इसराइल ने गुरुवार को कब्जे वाले पश्चिमी तट पर 22 नई यहूदी बस्तियां बनाने की घोषणा की इसराइली मंत्रियों ने कहा है कि बस्तियां बनाने के लिए मंजूरी दी गई है. यह पिछले कई दशकों में सबसे बड़ा विस्तार है.

इसराइली रक्षा मंत्री क़ाट्ज और वित्त मंत्री बेजेल स्मोट्रिच ने बताया कि इनमें से कई पहले से ही बिना सरकारी अनुमति के ही बनाई जा चुकी हैं, लेकिन अब इन्हें इजरायली कानून के तहत वैध बना दिया जाएगा. इसके अलावा बाकी बस्तियां पूरी तरह से नई हैं.

अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियां बसाना कानून अवैध माना जाता है लेकिन इसराइल इस पर विवाद करता है. इसराइल और फलस्तीनियों के बीच यह सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है.

काट्ज ने कहा है कि यह कदम, “फलस्तीनी राज्य की स्थापना को रोकता है जो इसराइल के लिए खतरा पैदा करेगा जबकि फलस्तीनी राष्ट्रपति ने इसे “खतरनाक बढ़ोतरी” कहा है.

इसराइली बस्ती विरोधी निगरानी संस्था पीस नाउ ने इसे 30 वर्षों से अधिक समय में अपनी तरह का सबसे बड़ा कदम बताया और चेतावनी दी कि यह पश्चिमी तट को नया स्वरूप देगा तथा कब्जे को और भी मजबूत करेगा.

22 नई बस्तियां बनाने की घोषणा की ब्रिटेन, जॉर्डन और अन्य देशों ने कड़ी निंदा की है.

ब्रिटेन के मध्य पूर्व मंत्री हामिश फाल्कनर ने गुरुवार को कहा कि इसराइल द्वारा कब्जे वाले पश्चिमी तट पर 22 नई बस्तियों को मंजूरी देना, “फलस्तीनी राज्य के लिए एक जानबूझकर बाधा है.”

इसराइल ने कब्जे वाले पश्चिमी तट पर 22 नई बस्तियां बनाने की घोषणा की है, “जिससे ग़ज़ा में युद्ध के कारण पहले से ही तनावग्रस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ उसके संबंधो में और अधिक तनाव पैदा होने का खतरा है.”

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने संवाददाताओं से कहा, “हम बस्तियों के किसी भी और सभी विस्तार के खिलाफ हैं. उन्होंने महासचिव एंटीनियों गुटेरेस के आह्वान को दोहराया कि “इसराइल के कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में सभी बस्तियों की गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए.. वे शांति और आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधा है.”